ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ : ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ
Chandigarh News : ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਹੈ। “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਕਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ 60:40 ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। “ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਸੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ-ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ 'ਤੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਨ ਦੀ ਨਾ-ਸਰਗਰਮਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਟੇਢੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।