GAMADA ਦੇ ਅਮਰੂਦ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ED ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਛਾਪੇ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
Amrood scam of Gamada ED raided in Mohali: ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਮਰੂਦ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੂਦ ਬਾਗ਼ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ED ਦੀ ਰੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੌਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। IAS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 10:30 ਵਜੇ ਹੋਈ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਘਪਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 25 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਸੀ ਰਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਦੇ ਸੀਏ ਅਨਿਲ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ED ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਮੁਹਾਲੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ED ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ IAS ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ED ਦੀ ਰੇਡ #Mohali #chandigarh #EnforcementDirectorate #ED #Excisepolicycase #IASVarunRoozam #Raid
Posted by PTC News on Saturday, March 23, 2024
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵੱਲੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਫਲਾਂ/ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੁਲੈਕਟਰ (ਐਲ.ਏ.ਸੀ.), ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਫ਼ਲਦਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸੂਚੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਪਾਕੇਟ ਏ' (ਪਿੰਡ ਬਾਕਰਪੁਰ) ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਚ.ਡੀ.ਓ. ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਐਚ.ਡੀ.ਓ. ਖਰੜ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਅਤੇ 2 ਦੇ 2500 ਪੌਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਖਾਏ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਐਲ.ਏ.ਸੀ. ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਦੋ ਐਚ.ਡੀ.ਓ. ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਝਾੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਉਪਰੰਤ 'ਪਾਕੇਟ ਏ' ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਐਚ.ਡੀ.ਓ. ਖਰੜ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ (4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ) ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।