ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਸਾਰੀਆਂ FIRs ਹੋਈਆਂ ਰੱਦ

Covid : ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ 1112 ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 859, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 169 ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 84 ਐਫਆਈਆਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ 15 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ 28 ਮਾਰਚ, 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।