Agriculture Budget 2024 : ਬਜਟ 'ਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ

Union Budget 2024 : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 1.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 32 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ 109 ਉੱਚ ਉਪਜ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋੜ ਅਧਾਰਤ ਬਾਇਓ-ਇਨਪੁਟ ਸੰਸਥਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ

ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ।

1 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ

ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਇਓ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦਾਲਾਂ-ਤਿਲਹਨ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 32 ਫਸਲਾਂ ਲਈ 109 ਕਿਸਮਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 6 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 5 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 400 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਉਣੀ ਫ਼ਸਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰ 'ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ

• ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 1.52 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।
  
• ਦੇਸ਼ ਦੇ 400 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਮਰਥ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
• ਝੀਂਗਾ ਬਰੂਡਸਟੌਕ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• 32 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ 109 ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
• ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• 10 ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਇਓ ਇਨਪੁਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।