ਪ੍ਰਚੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਘਟੀ, ਜੁਲਾਈ 'ਚ 2.04 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ RBI ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

Inflation: ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 2.04 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਜੂਨ 'ਚ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3.36 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ।

ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ

ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 2.39 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਘਟ ਕੇ 3.08 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਜੂਨ 'ਚ 8.80 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਈਂਧਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 1.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਜੂਨ ਵਿੱਚ 1.03 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਨਿਰਮਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਜੁਲਾਈ 'ਚ 1.58 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਜੂਨ 'ਚ 1.43 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਸੋਮਵਾਰ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 3.54 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ 59 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟੀਚੇ (4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।