7th Pay Commission: ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਤੋਹਫਾ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਨਖਾਹ!
7th Pay Commission: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
7th Pay Commission: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 3 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੇਗਾ
ਨਵੀਂਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ 18,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 540 ਤੋਂ 720 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
30,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀਏ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ) ਵਿੱਚ 9,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ 9540 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀਏ ਵਿੱਚ 4% ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 9720 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਡੀਏ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਵਧਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ?
ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਬਦਲਾਅ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਡੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ
ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 28 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 19 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।