7th Pay Commission: ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਖਤਮ, ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
7th Pay Commission: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਡੀਏ ਭਾਵ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
7th Pay Commission: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਡੀਏ ਭਾਵ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ - ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸੀਪੀਆਈ-ਆਈਡਬਲਯੂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੇਗਾ?
4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ- ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (CPI-IW) ਯਾਨੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੀਏ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ-ਜੁਲਾਈ ਦੇ AICPI-IW ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
3 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਜੂਨ ਲਈ ਏਆਈਸੀਪੀਆਈ ਸੂਚਕਾਂਕ 141.4 ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਈ ਦੇ 139.9 ਅੰਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਸਕੋਰ 53.36 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਯਾਨੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੋਰ 50.84 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। CPI-IW ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ?
ਆਖਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ 4-4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।