6th Pay Commission : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

6th Pay Commission : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ 'ਤੇਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਨੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਲ 2029-30 ਤੋਂ 2030-31 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ?

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।