ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 34.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ: ਜਿੰਪਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ 5 ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਫ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 34.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾੜੀ ਜਾਂ ਪੀਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰ ਡੀਕੇ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਮੰਡੋਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 10.01 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪਾਬਰਾ ਨੂੰ 11.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਦਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਘਾਟਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੋਦਲਾ ਅਤੇ ਸੋਹਣਗੜ੍ਹ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 3.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਤਰੇਵਾਲਾ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 2.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।