NCM ਨੇ ਤਜਿੰਦਰ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, 8 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ): ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਏਮਜ਼ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਐਮ) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਗਾ ਨੂੰ 6 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੱਕਤਰ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 14 ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਹੋਕੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੱਗਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇੰਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਬੱਗਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਸੀ।