गैंगस्टर लॉरेंस के जेल से इंटरव्यू का मामला: HC ने पंजाब सरकार को फटकारा, कहा "ऐसा लगता है कि जानबूझकर किया जा रहा है टालमटोल"

ब्यूरो: लॉरेंस बिश्नोई मामले की बुधवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में पंजाब सरकार ने कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। पंजाब सरकार ने कहा कि पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2 एफआईआर दर्ज की हैं। इसके अलावा हाई कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने भी जांच शुरू कर दी है और जहां तक ​​इंटरव्यू की बात है तो इंटरव्यू को चैनल और मीडिया से हटा दिया गया है।

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जेलों के मामले में सरकार की कार्रवाई से हाईकोर्ट असंतुष्ट
हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के बारे में वकील गौरव गिल्होत्रा ​​ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई मामले की सुनवाई शुरू होते ही हाईकोर्ट ने कहा कि वह जेल से आने वाले कैदियों के वीडियो पर लगातार नजर रख रहा है। हाईकोर्ट ने सरकार से कहा है कि जेलों में जो चल रहा है उसे रोकना बहुत जरूरी है।

पंजाब सरकार ने कहा कि जेलों में जैमर, स्कैनर आदि लगाने में एक साल लगेगा। जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि कम से कम समय दीजिए। एक साल बहुत ज्यादा है। इस पर सरकार ने कहा कि उपकरण के लिए कम से कम तीन महीने लगेंगे। जहां तक ​​बॉडी स्कैनर की बात है तो इसमें सात महीने लग सकते हैं। क्योंकि इसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी होगी। जबकि अन्य कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

अगली सुनवाई पर बेहतर प्रस्ताव लेकर आएं: हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि जेलों में जैमर लगाने का मामला पिछले ग्यारह साल से लंबित है। ऐसा लगता है कि सरकार जानबूझकर देरी कर रही है। इसलिए अब और समय नहीं दिया जा सकता। हाईकोर्ट ने अब पंजाब सरकार को अगली सुनवाई में बेहतर प्रस्ताव लेकर आने को कहा है।

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