ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ MSP ਗਾਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੇੜਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਇਕਹਿਰੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। MSP 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਗਾਂ:- 1. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ। 2. ਸਰਕਾਰ ਸਭਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਭਨਾਂ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਗਿਣ ਕੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ C-2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਹਿ ਕਰੇ। 3. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰੇਹਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ । 4. ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੇ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰੇ। 5. ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ 1961 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰੇ , ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰੇ। 6. ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ 'ਚ ਫਿਊਚਰ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। 7. ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਰੀਦੇ, ਭੰਡਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜਨ ਦੀ ਟੀਚਾ ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੇ। 8. ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੂਬਾਈ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲਵੇ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇ। 9. ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। 10. ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 11. ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਗਰਾਹੇ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੇ,ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਮਕਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਣ ਸਹਿਯੋਗ: ਡੀਜੀਪੀ -PTC News