ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਬੁੱਢਾ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਕਵਿਡ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ (ਅਦਾਕਾਰ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ), ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ (ਸੰਚਾਲਕ, ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ), ਡਾ: ਅਮਨਦੀਪ ਬੈਂਸ (ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ), ਕਰਨਲ ਜੇ.ਐਸ.ਗਿੱਲ (ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ) ਅਤੇ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟਰ ਐਕਟ 1974 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ੈੱਡ ਐਲ.ਡੀ., ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ (ਈ.ਸੀ.) ਦੀ ਸ਼ਰਤ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.), ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.), ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੰਗਾਈ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਉਦਯੋਗ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoEFCC) ਨੇ 2013 ਅਤੇ 2014 ਵਿਚ ZLD ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗਕਰਦਿਆਂ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਤਿੰਨ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 105 ਮਿਲੀਅਨ ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ.) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਬ 200 ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਐਕਟ 1974 ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀਜ਼ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 9 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸੀਈਟੀਪੀਜ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਲੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਲ-ਜੀਵਨ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਗਈ ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੋ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਹਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਨੁਪਾਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਈ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਂਸਰ, ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਗੈਸਟਰੋਐਂਟਰਾਇਟਿਸ, ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਦਿ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ-ਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਅਤੇ ਆਰਸੈਨਿਕ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੰਗਾਈ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ, ਹੌਜ਼ਰੀ, ਸਟੀਲ ਰੋਲਿੰਗ ਮਿੱਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। 228 ਰੰਗਾਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ 16 ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦਗੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤ ਬੰਜਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਣਸੋਧਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੁਆਰਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਬੇਨ (ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੁਆਬੇ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਹਿਰ) ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਸੋਧਿਆ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਔਸਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 16,672 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜੈਵਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ (ਬੀਓਡੀ) ਲੋਡ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਸਟ ਬੇਨ ਬੀਓਡੀ ਲੋਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 20,900 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਰੋਆ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ.ਜ਼ ਨੂੰ ਰੰਗਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਗੰਦਲੇਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਖੇ (ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ) ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲਘਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਤ (ਸੋਧਿਆ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲਘਰ ਵਿਚ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ ਨੇ 25 ਅਤੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਚ ਗੰਦਲਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ 12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
