ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਐਕਟ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2022 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਰੀਤਾ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਉੱਤਰੀ, ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 239 (ਏਏ) ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੇਅਰਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਤੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 272 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 250 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Cristiano Ronaldo's ਦੇ ਨਵਜੰਮੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
-PTC News