ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਤੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਖੌਤੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਬਦਲਣ ਲਈ 25-25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ 18 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਆਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਫੌਰੀ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧਵਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ।
ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਭਿਆਸ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 'ਆਪ' ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਠੱਪ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 93 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਹਾਸਿਲ
-PTC News