ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਦਸੂਹਾ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਵਿਰਾਟ ਕਿੰਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਆਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ।
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ ਉਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰ ਉਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਤੇ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022-2023 ਲਈ ਜੋ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਛੋਟੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ।ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਲੁੱਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 7 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ, 98.09 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ