ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ

Dera Chief Ram Rahim Parole Case: ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਲਾਡ ਲੱਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਆਪਣੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਸਕੂਬੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੀਤ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਇਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿਰਸਾ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਦੋ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਬਾਗਪਤ ਸਥਿਤ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਰਨਾਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਿਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚਾਰ ਹੋਰਾਂ ਸਮੇਤ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। -PTC News