ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਜਵਾਬ, ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ
ਪਟਿਆਲਾ, 1 ਮਈ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 1500 ਨਹੀਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਪੰਧੇਰ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਬਰਾਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ, ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ 20 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ੁਦ ਭਰਨਗੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ: ਸੂਤਰ