ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭੁਲੱਥ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੈਚ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਈ ਸਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਸਵੈਚ ਨੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਂਜ ਵੀ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਮੌਕੇ ਕੋਵਿਡ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ।
-PTC News