ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ; ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿੱਢਿਆ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 12 ਸਤੰਬਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਥਕ ਦਰਦੀ ਵੀ ਰਸੋ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਜਿਥੋਂ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ’ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਅਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣਨ ’ਤੇ ਕਰੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਰਇੱਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੱਖੀ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅਤਿ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।