ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ 'Indian Bank' ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ DCW ਸਖ਼ਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (DCW) ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 3 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। DCW ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ "ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਗੁਆ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ "ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2020" ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 23 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। -PTC News