GST Council Meeting: ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 73 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਦੁੱਧ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੁਆਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਇਕਸਾਰ ਦਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਟੈਕਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।5% ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਕੇਸ਼ਵ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਖਾਦ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਉੱਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਵਰਗੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਉੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 53ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ਼ਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਤੰਬਰ 2021 ਅਤੇ ਜੂਨ 2022 'ਚ ਹੋਈ 45ਵੀਂ ਅਤੇ 47ਵੀਂ ਬੈਠਕ 'ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।