प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को नायब सरकार ने दी बड़ी राहत, 13 जून से प्रोमोट होंगे रेग्युलर कर्मचारी

हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 6 मार्च 2014 के अंतरिम आदेश में जारी निर्देशों के बाद विभिन्न विभागों, बोर्ड और निगमों से काफी मामले सामने आ रहे हैं जिसमें स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है कि 2014 के नियमितीकरण नीति के तहत नियमित हुए कर्मचारियों को पदोन्नति या प्रथम एसीपी स्केल के लाभ के लिए दावे स्वीकार किए जाएं या नहीं।

गौरतलब है कि हरियाणा में 20 साल बाद कच्चे कर्मचारी नियमित होंगे। सरकार ने जानकारी दी है कि दो हफ्ते के भीतर ही ऐसे कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे. यह जानकारी प्रदेश सरकार ने अस्थाई कर्मचारियों की ओर से दायर अवमानना याचिका के जवाब में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दी है। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से इसको लेकर एक प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया था जिस पर अब वित्त विभाग ने अपने मुहर लगा दी है.