Kisan Andolan: किसान नेताओं ने MSP पर केंद्र का ठुकराया प्रस्ताव, कल दिल्ली जाकर करेंगे प्रदर्शन

ब्यूरो: केंद्र द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसल खरीदने का प्रस्ताव लाए जाने के बाद किसान नेताओं ने सोमवार शाम को इस प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें उनके लिए कुछ नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने कहा कि चर्चा के बाद मंचों ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया।

"दोनों मंचों की चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि अगर आप विश्लेषण करेंगे तो सरकार के प्रस्ताव में कुछ भी नहीं है। हमारी सरकार 1.75 करोड़ रुपये का पाम ऑयल बाहर से आयात करती है, जिससे आम जनता को बीमारी भी होती है। अगर यह पैसा दिया जाए।" उन्होंने कहा, "देश के किसान तिलहन की फसलें उगाएं और एमएसपी की घोषणा हो जाए तो उस पैसे का उपयोग यहां किया जा सकता है। यह किसानों के हक में नहीं है। हम इसे खारिज करते हैं।"

क्या होगा किसानों का अगला कदम? 
एमएसपी पर सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद किसान नेताओं ने कहा कि किसान 21 फरवरी को अपना 'दिल्ली चलो' मार्च जारी रखेंगे।
किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल ने कहा, "अगर सरकार एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं दे रही है, तो इसका मतलब है कि देश के किसानों को लूटा जाता रहेगा। यह स्वीकार्य नहीं है।"
सरकार ने जो प्रस्ताव पेश किया उसमें दालों, मक्का और कपास पर एमएसपी की गारंटी दी गई, जिसकी देखरेख और प्रबंधन दो सरकारी एजेंसियां करेंगी। एनसीसीएफ (नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) और एनएएफईडी (नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया) जैसी सरकार द्वारा प्रवर्तित सहकारी समितियां अगले 5 वर्षों के लिए एक अनुबंध बनाएंगी और किसानों से एमएसपी पर उत्पाद खरीदेंगी।

अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और किसानों से जुड़े मुद्दों समेत पंजाब से जुड़े व्यापक मुद्दों पर चर्चा की. उन्होंने विश्वास जताया कि किसानों का मुद्दा जल्द ही सभी की संतुष्टि के साथ हल हो जाएगा।
दालों, मक्का और कपास पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी के केंद्र के प्रस्ताव पर प्रकाश डालते हुए किसान नेता गुरनाम सिंह ने कहा कि सरकार को तिलहन और बाजरा को एमएसपी में शामिल करना चाहिए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर 21 फरवरी तक केंद्र सरकार नहीं मानी तो हरियाणा भी आंदोलन में शामिल होगा।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिरोमणि अकाली दल (SAD) सांसद हरसिमरत कौर बादल ने आम आदमी पार्टी (AAP) से केंद्र के ऐसा नहीं करने की स्थिति में आगामी बजट सत्र में सभी 23 फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून लाने की मांग की। उन्होंने आगे कहा, "दुख की बात है कि किसानों को एक बार फिर सड़कों पर उतरना पड़ा। मैं राज्य सरकार से भी आग्रह करती हूं- जब आपने सरकार बनाई तो आपने पंजाबियों से वादा किया था कि आप 23 फसलों पर एमएसपी देंगे, चाहे केंद्र की परवाह किए बिना वही करता है...मैं किसान यूनियनों से कहता हूं, केंद्र से तो मांग करो लेकिन राज्य सरकार से भी मांग क्यों नहीं कर रहे हो?...''

केंद्र ने पंजाब के सात जिलों में इंटरनेट शटडाउन बढ़ाने की घोषणा की। प्रभावित जिलों में पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, मुक्तसर, बठिंडा के विशिष्ट क्षेत्र और मोहाली के क्षेत्र शामिल हैं। हरियाणा की सीमा से लगे क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं 24 फरवरी तक निलंबित रहेंगी। आपको बता दें कि मंगलवार, 13 फरवरी को मार्च शुरू होने के बाद से प्रदर्शनकारी किसान अंबाला के पास शंभू सीमा पर डेरा डाले हुए हैं।