Haryana: हरियाणा में खेतों में पराली जलाने की घटनाओं में उछाल, एक महीने में दर्ज की गई 468 घटनाएं

ब्यूरोः हरियाणा में खेतों में पराली जलाने की घटनाओं में उछाल आया है। दरअसल, इस साल 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक खेतों में पराली लगने की 468 घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो 2020 के बाद से इस अवधि के लिए सबसे अधिक घटनाएं हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2023 में पराली जलाने के केवल 374 मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा साल 2022 में 102 और 2021 में 389 मामले दर्ज किए गए थे।

कैथल में सबसे अधिक पराली जलाने की घटनाएं

IARI के अनुसार कैथल में सबसे अधिक 75 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गईं। इसके बाद कुरुक्षेत्र (71), अंबाला (51), करनाल (50), जींद (42), सोनीपत (36), फतेहाबाद (24), पानीपत (22), यमुनानगर (20), पलवल (20), फरीदाबाद (19), हिसार (11), पंचकूला (10) और रोहतक (6) का स्थान रहा।

पराली जलाने की वार्षिक चुनौती

पराली जलाना एक वार्षिक घटना बन गई है, खासकर सितंबर और नवंबर के बीच, जब हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान अगले बुवाई के मौसम के लिए कृषि भूमि को साफ करते हैं। इन आग से उत्पन्न धुआं, वाहनों और उद्योगों से निकलने वाले उत्सर्जन के साथ मिलकर दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में गंभीर वायु प्रदूषण का कारण बनता है, जिसके कारण अधिकारियों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत प्रतिबंध लागू करने पड़े।

सोमवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP के चरण 1 को सक्रिय किया, जिसमें दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध, तंदूरों में कोयले और जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध और मशीनीकृत सड़क सफाई को बढ़ाना शामिल है।

विशेषज्ञों की राय

विशेषज्ञ स्वीकार करते हैं कि खेतों में पराली जलाने को कम करने के लिए सरकारी प्रयास जारी हैं, उनका तर्क है कि और अधिक कार्रवाई की आवश्यकता है। इस वर्ष घटनाओं में वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में खराब स्थिति का संकेत नहीं देती है, क्योंकि कटाई का समय, सीडर और मल्चर जैसी मशीनरी तक पहुँच और फसल के प्रकार जैसे कारक परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं।

सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी (CSTEP) में वायु गुणवत्ता पर नीति विशेषज्ञ स्वागता डे ने कहा कि इस साल बंपर फसल के कारण धान की पराली का प्रबंधन करना बहुत मुश्किल है। हालांकि हैप्पी और सुपर सीडर जैसी मशीनें इस समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान कर सकती हैं, लेकिन सर्वेक्षणों से पता चलता है कि वे सभी किसानों के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। संपन्न किसान अपनी मशीनों का उपयोग कर सकते हैं, जबकि छोटे और मध्यम किसान अक्सर सामुदायिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं, जिससे देरी होती है और पराली जलाई जाती है। इसके अलावा, सितंबर और अक्टूबर में बारिश की कमी ने पिछले वर्षों के विपरीत इस साल खेतों में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि में योगदान दिया है। 

नासा के एक वरिष्ठ शोध वैज्ञानिक हिरेन जेठवा ने स्थिति पर जानकारी देते हुए कहा कि उत्तर-पश्चिम भारत में अक्टूबर और नवंबर 2024 के लिए मानसून के बाद की मौसमी आग की भविष्यवाणियों से संकेत मिलता है कि हम मानक जलने की प्रथाओं के कारण मुख्य रूप से 15,500 से 18,500 आग लगने की घटनाओं की उम्मीद कर सकते हैं।

सरकारी पहल

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस साल हरियाणा में 38.9 लाख एकड़ में धान की खेती की गई, जिससे अनुमानित 81 लाख टन फसल अवशेष पैदा हुए, जिनमें से अधिकांश को जलाया जा सकता है। कृषि विभाग के एक अधिकारी ने टिप्पणी की कि हम खेतों में आग लगने की घटनाओं को कम करने के प्रयास कर रहे हैं और प्रभावी फसल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किसानों को सब्सिडी वाली मशीनरी उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहे हैं। 

पिछले वर्षों के आंकड़ों से पता चलता है कि पराली जलाने की घटनाओं में धीरे-धीरे कमी आ रही है। हालांकि, यह गिरावट अभी भी वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार करने के लिए पर्याप्त नहीं है। 2023 के खरीफ सीजन में हरियाणा में 2,303 सक्रिय आग वाले स्थान दर्ज किए गए, जो 2022 में 3,661 और 2021 में 6,997 से कम है। इसके अलावा 10 अक्टूबर को CAQM ने जिला प्रशासन को पराली जलाने से निपटने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत किया, इस मुद्दे की तात्कालिकता पर जोर दिया। चूंकि हरियाणा इस बढ़ती हुई समस्या से जूझ रहा है, इसलिए पराली जलाने से उत्पन्न चुनौतियों और वायु गुणवत्ता पर इसके प्रभाव से निपटने के लिए निरंतर प्रयास और नवीन समाधान महत्वपूर्ण होंगे।