Delhi Excise Policy Case: मनीष सिसौदिया की बढ़ी मुश्किलें, 15 मई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले मामले में दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई की ओर से दायर मामले में मंगलवार को मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी।
ब्यूरोः दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की ओर से दायर मामले में मंगलवार को मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी।
दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशानुसार सीबीआई मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई 15 मई तक के लिए टाल दी गई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से पूर्व डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी से पहले और बाद में दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले पर केस फाइलें पेश करने को कहा है।
26 फरवरी को सीबीआई ने सिसौदिया को किया था गिरफ्तार
दिल्ली सरकार में उत्पाद शुल्क मंत्री रह चुके सिसौदिया को मामले के सिलसिले में पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। बाद में उन्हें मार्च 2023 में अब समाप्त हो चुकी नीति से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया।