HC ਵੱਲੋਂ ਡਰੱਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਡਰੱਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਉਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਐਫਆਈਆਰ ਕਦੋਂ, ਕਿਥੇ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਕਿਥੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਮੂਨੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਸਪੈਚ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ FSL ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਰਲੱਭ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਜੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਤੇ ਗਾਰਡ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਲੁੱਟੀ