ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ 'ਤੇ HC ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਗਲ਼ੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਰੀਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਉਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਰੁਪਇਆ ਤੱਕ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਏਗਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ