ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਵਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਭਵਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਾਧੂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਭਵਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਬਣੇਗੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਗੈਲਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਡੀ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਸੀਟਾਂ ਵੱਧਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 20 ਕਮਰੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 1966 ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 6 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਫੋਨ ਆਏ ਹਨ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 4 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ