ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਗੇ ਖਰੜ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ SYL ’ਤੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ SYL ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 7 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਿਆ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਖਰੜ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੱਜ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 60-40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਦਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇ। -PTC News