GST on Online Gaming: ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਘੋੜ ਦੌੜ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 51ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬੇਟਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਆ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਜੀਜੀਆਰ (ਗਰੋਸ ਗੇਮਿੰਗ ਰੈਵੇਨਿਊ) 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਘੋੜ ਦੌੜ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ 50ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਪੈਨਲ ਦੀ 50ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੱਟੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ, ਕੈਸੀਨੋ ਅਤੇ ਘੋੜ ਦੌੜ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 1 ਅਗਸਤ ਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਕੀ ਹੈ?ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
