ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਟੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਪੈਣ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਗੈਰਜ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਇਮਾਰਤ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਕਨਾਚੂਰ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੈਡ ਹੇਠ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ PRTC ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ 2011 ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕੇ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2.77 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ ਔਰਤਾਂ/ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ 3 ਹਜ਼ਾਰ 873 ਸੀ।
(ਗਗਨ ਦੀਪ ਆਹੂਜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ)
-PTC News