ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਜੁਲਾਈ ਮਿੱਥੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਗਿਲਜ਼ੀਆ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਫਆਈਆਰ 'ਚ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਗਿਲਜ਼ੀਆ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। PCA ਦੀ ਧਾਰਾ 7, 7(ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 120(ਬੀ) ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਮਿਤ ਚੌਹਾਨ, ਗੁਰਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਣ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਣ ਗਾਰਡ, ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਓਐੱਸਡੀ ਧਰਮਸੋਤ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਪੀਏ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਰਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਹੈਮੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦਰਖ਼ੱਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਬਦਲੇ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੰਟਾ ਘਰ ਚੌਕ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ