15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ 'ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ'
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਸਤੰਬਰ: 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ 14 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 86,201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੋਸਟ ਡਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ (Post Devolution Revenue Deficit Grant) ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 14 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 7,183.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੋਸਟ ਡਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ (PDRD) ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੰਦਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 689.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਮਦਨ-ਖਰਚ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 4,137 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਾੰਟ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਨੋਟੇਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-PTC News