करनाल। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अपात्रों को रिकवरी के नोटिस जारी होने के बाद किसानों में हड़कंप मंच गया है। जो किसान आयकर के दायरे में आते हैं सरकार ने उन्हें इस योजना के लिए अयोग्य कर दिया है। अब सरकार उनके खाते में जारी पैसे वापिस चाहती हैं।
करनाल जिले में उप निदेशक कृषि विभाग कार्यलाय की ओर से किसानों को पैसे की रिकवरी के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। इनसे 2.34 करोड़ रुपये की रिकवरी करनी है। 2592 में से 2493 किसान आयकर के दायरे में आते हैं। अन्य पति पत्नी द्वारा पेंशन का लाभ लेने के या अन्य किसी कारण से नियम की जद में आ गए हैं।
बता दें कि 20 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लांच की थी। करनाल जिले में योजना के तहत 96 हजार 647 किसान पंजीकृत किए गए थे। जो इस योजना के तहत वर्ष में तीन बार दो -दो हजार की क़िस्त उनके खातों में आती है।
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अब कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने हरियाणा कृषि विभाग के पंचकूला मुख्यालय के माध्यम से कृषि उप निदेशक के कार्यालयो में जून में ऐसे किसानों की सूची आगामी कार्यवाही के लिए भेजी गई है। जिन आयकरदाता किसानों से रिकवरी होनी है वे कृषि उप निदेशक कार्यलाय में केंद्र सरकार के नाम डिमांड ड्राफ्ड जमा करवा सकते हैं।अभी जिले में केवल 50 किसानों ने डिमांड ड्राफ्ट जमा करवाए हैं।
वही किसानों नोटिस मिलने के बाद कृषि विभाग में पहुँचे किसानों का कहना है, सरकार बिल्कुल गलत कर रही है, हमने आज तक इन्कमटैक्स नहीं भरा है हमारा कोई भी साइड बिजनेस भी नहीं है, परिवार के किसी भी सदस्य की कोई नौकरी भी नहीं है फिर भी हमारे जैसे कई किसानों को विभाग की तरफ से नोटिस भेजा गया है, जो गलत है।