Punjab News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (ਡੀਏਪੀ) ਖਾਦ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਖਾਦ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 56 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਜਿਸ ਦੀ ਐਮਆਰਪੀ 1,350 ਰੁਪਏ ਹੈ, 1,700 ਤੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਬੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਦਲਵੀਂ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੈਰਾਬਾਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ 500 ਤੋਂ 700 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸਾਮਾਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲੈਣਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਾਦ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੇਲੋੜਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
