ਰਵੀਬਖਸ਼ ਅਰਸ਼ੀ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ): ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਾਵਾਂ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡ ਸਰਾਵਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 12 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ 22 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 22 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਛੁਡਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਫੀ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਥੇ ਬੈਠੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਉੱਥੋ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 12 ਏਕੜ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਜਿੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ 12 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ’ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ 12 ਏਕੜ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਬਾਕੀ 10 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਜਲਦ ਛੁਡਾਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ 12 ਏਕੜ ਦੀ ਜਮੀਨ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਕਬਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ 1935 ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜਮੀਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ 22 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੀ ਜੋ 6 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 22 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਇਕ ਵਾਰ ਛੁਡਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: SGPC Election: 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
