ਚੰਡੀਗੜ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿ ਨੰ 234 ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸੋਨੀ, ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75 ਵੀ ਵਰੇਗੰਢ ਮਨਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਤੱਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ 38 ਕਰੋੜ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਨਮਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੋਥੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾ ਵਿੱਚ ਸਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਟਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਚੋਥੀ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾ ਵਿੱਚ ਸਾਮਿਲ ਕਰਨਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਾਮਿਲ ਕਰਨਾ,ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗਾ ਜਲਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
-PTC News