ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੁਲਾਈ (ਏਜੰਸੀ): ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਚਾਰਜ (ਪੀਪੀਏਸੀ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (DERC) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 11 ਜੂਨ 2022 ਤੋਂ PPAC ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ (DISCOM) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਪੀਏਸੀ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ ਪੀਪੀਏਸੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (CERC) ਦੁਆਰਾ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀਮਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2002 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਡਿਸਕੋਮਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 300 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਗਤ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਿਸਕੋਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਡੀਈਆਰਸੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਏਪੀਟੀਈਐਲ) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਪੀਏਸੀ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮੀਖਿਆ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਨਟੀਪੀਸੀ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡਰੋ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਪੀਏਸੀ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦਾ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਡਿਸਕੋਮਸ ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ PPAC ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਚਾਰਜ (PPAC) ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਈਂਧਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਸਕੋਮ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਹੈ।
ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਟੀਸੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟਿਡ ਫੀਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੈ।-PTC News