ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਡੇਰਾਮੁਖੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮੰਗੀ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਮਈ ਨੂੰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਿਰਸਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਵਕੀਲ ਕਨਿਕਾ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 117 ਤੇ 128 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਬ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਬਹਿਸ ਲਈ 2 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ 'ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਗਈ ਪਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਣ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 400 ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ