डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने की दो एकड़ से कम रजिस्ट्रियों की रिपोर्ट तलब

चंडीगढ़। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पिछले दिनों एक एकड़ से अधिक व दो एकड़ से कम क्षेत्र वाली उन रजिस्ट्रियों की रिपोर्ट तलब की है जिनके एक से अधिक भागीदारों के नाम रजिस्ट्री की गई हैं। सभी उपायुक्तों को एक सप्ताह में रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि वे 31 दिसंबर 2020 तक प्रदेश में जमीनों की रजिस्ट्री में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर दें ताकि एक जनवरी 2021 से होने वाली रजिस्ट्री समुचित ढंग से हो सके। [caption id="attachment_458526" align="aligncenter"] डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने की दो एकड़ से कम रजिस्ट्रियों की रिपोर्ट तलब[/caption] उपमुख्यमंत्री ने रजिस्ट्री की नई प्रक्रिया को राजस्व में वृद्धि करने वाली बताया और कहा कि राज्य के लोग भी इस पारदर्शी प्रणाली से खुश हैं। वे बुधवार को यहां राजस्व विभाग के अधिकारियों की रजिस्ट्री से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। [caption id="attachment_458527" align="aligncenter"] डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने की दो एकड़ से कम रजिस्ट्रियों की रिपोर्ट तलब[/caption] डिप्टी सीएम ने शहरी स्थानीय निकाय, टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, हाऊसिंग बोर्ड समेत अन्य विभागों की रजिस्ट्रियों में आने वाली कठिनाइयों बारे जिलावार उपायुक्तों से रिपोर्ट ली तथा मौके पर ही चंडीगढ़ में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों को उनका निवारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी स्थानीय निकाय के अंतर्गत आने वाली सभी संपत्तियों की आगामी 28 फरवरी 2021 तक प्रोपर्टी-आईडी तैयार कर दें। यह भी पढ़ें- सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा फिर पहुंचे आंदोलनरत किसानों के बीच, दिया पूर्ण समर्थन यह भी पढ़ें- मेदांता जाने से इंकार कर रहे थे अनिल विज, भाई के मनाने पर हुए तैयार [caption id="attachment_458528" align="aligncenter"] डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने की दो एकड़ से कम रजिस्ट्रियों की रिपोर्ट तलब[/caption] दुष्यंत चौटाला ने उन अड़चनों को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने के निर्देश दिए जिनका कुछ हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र तथा कुछ हिस्सा शहरी नगर निकाय विभाग के अंतर्गत आने के कारण रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। विदेशों में रहने वाले एनआरआई द्वारा अपनी संपत्ति बेचने करने बारे भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए।