ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜੀਕਰਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ 'ਤੇ 15 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਪੰਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਪ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਆਧਾਰਿਤ (ਸੂਰਜੀਕਰਣ) ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਦਦ ਪੀ.ਐਮ ਕੁਸੁਮ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ, ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 01.08.2022 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਐਚ.ਪੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਸੀ.ਐਫ.ਏ. ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ 7.5 ਐਚ.ਪੀ. ਦੇ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ 1.50 ਲੱਖ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 10 ਤੋਂ 15 ਐਚ.ਪੀ. ਤੱਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪੰਪਾਂ ਲਈ ਸੀ.ਐਫ.ਏ. ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪੀ.ਐਮ. ਕੁਸੁਮ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 7.5 ਐਚ.ਪੀ. ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜੀਕਰਣ ਲਈ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ.ਐਫ.ਏ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਬੀ ਅਧੀਨ 50,000 ਆਫ-ਗਰਿੱਡ ਪੰਪ ਅਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ-ਸੀ ਅਧੀਨ 1.25 ਲੱਖ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰਾਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 15 ਐਚ.ਪੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜੀਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। -PTC News