ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਕੀਤਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 125 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 33,000 ਰੁਪਏ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ CRPS ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਨੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਫੌਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਧਾਰਾ 125 CRPS ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ ਫੌਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 125 CRPS ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।" ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 14,615 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 35,300 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇੱਕ ਲਾਪਰਵਾਹ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵੱਖ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਗਲਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। -PTC News