ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ.ਏ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਦਰਪੁਰਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਅਤੇ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਦਰਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਅਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਡੇਅਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੇਅਰੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਾਰੇ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਸਦਰਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇਕ ਔਰਤ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇਜ਼ਾਬ
ਸਦਰਪੁਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ 7 ਰੁਪਏ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ 7 ਰੁਪਏ। ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਦਰਪੁਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ,
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀਡੀਐਫਏ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ 21 ਮਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
-PTC News