ਵਿਵਾਦ ! ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1966 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਮੁੜ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਵਾਦ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਪੂਰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ 1966 ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਆਧ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨ। ਪੁਆਧ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੁਣ ਵੀ ਜੁਬਾਨੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਖੂਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਖੂਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੂਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਉਜੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਨ ਮੂੰਹੋ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਦਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1966 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ- 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1952 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ:- 1985 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1986 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰੀਬ 400 ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੋਇਆ ਖੜ੍ਹਾ-                                                                ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ : ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ -PTC News