फसल खरीद प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आगामी एक अप्रैल से शुरू होने वाली फसलों की खरीद प्रक्रिया को लेकर समीक्षा बैठक की और संबधित अधिकारियों को हर आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस दौरान खरीद प्रक्रिया के पूरे सिस्टम की जानकारी देने वाली एक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इस बार सीधा किसान के खाते में भुगतान शतप्रतिशत सुनिश्चित किए जाने के निर्देश भी दिए। [caption id="attachment_484553" align="aligncenter"] फसल खरीद प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए ये निर्देश[/caption] इस पुस्तिका में खरीद प्रक्रिया से जुड़े सभी 12 हितधारकों के लिए आवश्यक जानकारियां उपलब्ध हैं। इसमें हितधारकों में किसान, सचिव मार्किट कमेटी, गेट कीपर, ऑक्शन रिकॉर्डर, इस्पेंक्टर, आढती, ट्रांसपोर्टर, वेयरहाउस कीपर, जिला मैनेजर, भुगतान, पर्चेजर और मार्केटिंग बोर्ड के प्रशासक के कार्यो और अधिकारों का वर्णन किया गया है। किसानों के संबंध में लॉग-इन फार्म, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, परिवार पहचान पत्र आदि जानकारी भरने का तरीका भी पुस्तक में बताया गया है। भुगतान किस प्रकार होगा यह जानकारी भी दी गई है। मुख्यमंत्री ने पुस्तक में वर्णित सभी जानकारियों को हितधारकों के हिसाब से पम्पलेट छपवाकर बंटवाने का भी निर्देश दिया ताकि किसानों को हर बात जानकारी आसान तरीके से मिल सके। यह भी पढ़ें- हाई-स्पीड रेल से डेढ़ घंटे में तय हो हिसार एयरपोर्ट से दिल्ली का सफर: दुष्यंत चौटाला यह भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल की 30 और असम की 47 विधानसभा सीटों पर मतदान  [caption id="attachment_484554" align="aligncenter"] फसल खरीद प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए ये निर्देश[/caption] इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें हर हाल में किसान का हित देखना है। किसानों की मदद के लिए हर जरूरी व्यवस्था की जानी चाहिए। मण्डी में किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो इसके लिए कृषि उत्पादक संघों की मदद भी ली जाए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में काफी संख्या में कृषि उत्पादक संघ हैं इनमें से 380 संघों की सूची जिला उपायुक्तों को भेजी गई है जो खरीद प्रक्रिया में प्रशासन का सहयोग करेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्थाई प्रोविजन लाईसेंस की व्यवस्था को भी दुरूस्त करके आढ़तियों के अस्थाई लाईसेंस जारी किए जाएं। मुख्यमंत्री ने आढ़तियों की आढ़त मिलना सुनिश्चित करने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। दूसरे प्रदेशों से आने वाले अपंजीकृत किसानों को बार्डर पर ही रोकने की व्यवस्था करने के लिए पुलिस विभाग को कहा गया। जिस किसान का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्यौरा में होगा केवल वही किसान ही अपनी फसल को बिक्री के लिए ला सकेगा। मुख्यमंत्री ने उठान का कार्य भी 48 घण्टे में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खरीद केन्द्र बढ़ाने की स्थिति आवश्यकता पड़ने से पूर्व ही तैयारी करके रखने के लिए अधिकारियों को कहा गया।