ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ 58 ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ AG ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ AG ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ 58 ਪੋਸਟਾਂ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕ੍ਰਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਐਸਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਲਈ ਕੇਸ ਲੜਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਯੋਗ ਵਕੀਲਾਂ/ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ 12 ਅਸਾਮੀਆਂ (10 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿੱਲੀ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ, ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ 16 ਅਸਾਮੀਆਂ (14 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਅਤੇ 2 ਦਿੱਲੀ) ਲਈ, ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ 23 ਅਸਾਮੀਆਂ (22 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ 1 ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ) ਲਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਆਂ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ 2 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ 13 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐਸ.ਸੀ. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਤਰਕਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ- ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ
-PTC News