ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ‘ਬੱਚਾ ਪਾਰਟੀ’ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸਦਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ : ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ