ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ

ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਕਾਮੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ |

ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਨ ਨੈਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਯਾਨੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਜੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬ, ਕੈਂਸਰ, ਕੋੜ੍ਹ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 81 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਮੁੜ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।