ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨ (ਸਾਂਝੀ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨ) ਦੀ ਪੂਰਨ ਮਾਲਕੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ (ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਜੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨਿਵਾਸ ਉਤੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨ (ਸਾਂਝੀ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਮੀਨ) ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਧਾਰਾ 2(ਜੀ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ (ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1948 (ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 50 ਆਫ 1948) ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23-ਏ ਤਹਿਤ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰ ਜੁਮਲਾ ਮਾਲਕਾਨ ਵਾ ਦਿਗਰ ਹੱਕਦਾਰਾਨ ਅਰਜ਼ੀ ਹਸਬ ਰਸਦ, ਜੁਮਲਾ ਮਾਲਕਾਨ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਦੇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਪਾਲਿਸੀ-2017 ਅਤੇ ਡਿਟੇਲਡ ਸਕੀਮਜ਼ ਐਂਡ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼-2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਆਧਾਰਤ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਬਾਇਓ-ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਪਾਲਿਸੀ-2017 ਅਤੇ ਡਿਟੇਲਡ ਸਕੀਮਜ਼ ਐਂਡ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼-2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਬੁਆਇਲਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਬਾਇਓ-ਇਥਾਨੌਲ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਬਾਇਓ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਆਧਾਰਤ ਬੁਆਇਲਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਬੁਆਇਲਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਛੋਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਥਾਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿਡ ਪੈਟਰੋਲ (ਈ.ਬੀ.ਪੀ.) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇਥਾਨੌਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਨਿਬੇੜਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5ਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਟਰੀਟ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇਅ ਰੂਲਜ਼ 2016 ਦੇ ਨਿਯਮ 2021 ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 2020 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਰੈਗੁਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟਾਵਰਜ਼ 2022 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 5ਜੀ/4ਜੀ (ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਟਰੀਟ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਤੇ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਉਤੇ ਹੀ ਵਿਆਜ ਲੱਗਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ/ਆਧੁਨਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ/ਹੋਟਲ/ਕਮਰਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਾਰਕ, ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਤੇ ਬਲਕ ਡਰੱਗ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੱਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ 2014 ਦੇ ਅਪੈਂਡੈਕਸ-ਡੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
-PTC News